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हरियाणा में इन पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई, डीजीपी ने मांगी रिपोर्ट, जानें पूरा जानकारी

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हरियाणा में इन पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई, डीजीपी ने मांगी रिपोर्ट, जानें पूरा जानकारी..

 

हरियाणा पुलिस में तबादले के बाद भी सरकारी आवास खाली न करने और कब्जे को लेकर चल रहे विवाद ने अब निर्णायक मोड़ ले लिया है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, डीजीपी ने सोमवार को सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से उन अधिकारियों की सूची मांगी, जिन्होंने अपने सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं।

अपनी शिकायत में, वाई पूरन कुमार ने औपचारिक रूप से नौ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का नाम लिया था, जिनके पास एक से अधिक सरकारी घर थे। आईजी ने इस संबंध में पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी शिकायत भेजी थी, जिसके बाद सीमा ने पुलिस महा निदेशक (डीजीपी) को मामले में कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।

सीमा के निर्देश के बाद, पुलिस महानिदेशक ने जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे उन अधिकारियों को नोटिस जारी करें जिनके पास एक से अधिक घर हैं, ताकि वे तुरंत घर खाली कर सकें। साथ ही उनका पैनल रेंट उनके वेतन से काटा जाए। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को एक सप्ताह के अंदर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है.

हाल ही में आईजी वाई पूरन कुमार ने एक अधिकारी एक आवास नीति का हवाला देते हुए उन आईपीएस अधिकारियों की शिकायत की थी जिनके पास एक से अधिक सरकारी आवास हैं. इनमें से कुछ पुलिसकर्मी फील्ड में तैनात हैं तो कुछ ने झूठी सूचना देकर एक से अधिक मकानों पर कब्जा कर लिया है। कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें पात्र होने के बावजूद आवास नहीं मिल पा रहा है।

पूरन कुमार ने सबसे पहले इसकी शिकायत डीजीपी शत्रुजीत कपूर और गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद से की है. उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी टीवीएसएन प्रसाद के कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करायी है. प्रसाद राज्य के मुख्य सचिव भी हैं. हरियाणा के पंचकुला, फरीदाबाद और गुरु ग्राम में ऐसे कई मामले हैं जहां अधिकारियों के पास एक से अधिक सरकारी घर हैं।

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